गरीबी रेखा को लेकर हमारे देश में इतनी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि फैसला करना मुस्किल हो जाता है कि
आखिर हमारे देश में गरीबों की वास्तविक संख्या क्या है। राष्ट्रीय सांख्यकी आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर ने ९ दिसंबर २००९ को अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि अभी भी ३७.२% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है। जहाँ शहरों में २५.७% लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं वहीँ गावों में ये संख्या ४१.८% है। इस रिपोर्ट में वर्ष २००४-०५ को आधार वर्ष बनाया गया है।विश्व बैंक मानता है कि भारत में ४२% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। जबकि २००७ में अर्जुन सेन गुप्ता समिति ने ये बता कर सबको चौंका दिया था कि देश कि ७७% जनसँख्या २० रूपए से भी कम पर गुजारा करती है। ग्रामीद विकास मंत्रालय द्वारा गठित एन सी सक्सेना समिति के अनुसार ये संख्या ५०% है।
देश में पहली बार गरीबी रेखा का निर्धारण १९७३ में किया गया। इस निर्धारण का आधार था कि प्रति व्यक्ति को कितनी कैलोरी उर्जा प्रतिदिन प्राप्त होती है। माना गया कि अगर शहर में रहने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन २१०० कैलोरी और गाँव में रहने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन २४०० कैलोरी उर्जा मिलती है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर है। उस समय इतनी कैलोरी उर्जा शहर में ७१ रूपए में और गाँव में ६२ रूपए महीने में पाई जा सकती थी।
२००४ - ०५ तक सरकार ये मानती रही कि इतनी कैलोरी उर्जा शहर में ५३९ और गाँव में ३५६ रूपए खर्च करके पाई जा सकती है। इन्ही कसौटियों की देन रही कि जहाँ १९७३ में देश में गरीबों कि संख्या ५५% थी, वहीँ १९८३ मेंघट कर ४४% हुई और १९९३-९४ में ये ३६% हो गई। अब महज ३७.२% गरीब ही देश में रह गए हैं।
ये समझाना किसी के लिए भी मुस्किल नहीं होगा कि महज ५३९ या ३५६ रूपए महीने में किसी भी गाँव या शहर में कितने कैलोरी वाला खाना मिल सकता है। क्या सिर्फ खाना ही वो पर्याप्त आधार है जिससे इस बात का निर्धारण किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं? क्या तन ढकने के लिए कपड़ा, रहने के लिए छत और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजे सिर्फ अमीरों के लिए ही जरुरी हैं?
शायद अभी भी हम उस औपनिवेशिक सोच से बाहर नहीं निकल पाए हैं कि अमीर और गोरों की तरह गरीब और काले इंसान को भी जीने के लिए मानवीय परिस्थितियों की दरकार है।
संजीव श्रीवास्तव
